नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय रामेछाप
रामेछाप

हाम्रो बारेमा

हाम्रो बारेमानेपालमा बैदिककाल देखि नै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखी सो भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई वुझाउनु पर्ने प्रचलन रहदै आएको पाईन्छ । नेपालमा मालपोत असुली  गर्ने कार्य कहिले देखि भयो भन्ने यथार्थ पत्ता नलागे पनि भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाईन्छ । लिच्छवीकालमा जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो । त्यसवेला गाउँको पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासन गर्दथे । राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम वसालेका थिए । यस अघिका महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गाधनी पूर्जा जस्तै “लेख्य” नामको प्रमाण दिइन्थ्यो र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन आदिको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए । वि.सं. १९१० मा प्रधानमन्त्री जंगवहादुर राणाको पालामा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा तल्सिङ, मोही, कुत आदि वारे व्यवस्था गरियो । राज्यको आयको प्रमुख श्रोत भूमिकर अर्थात मालपोत नै थियो । वि.सं. १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडका खेतहरु जंजिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरु जहां जे जस्तो औजार प्रयोगमा थिए सोही वामोजिम हले, पाटे, कोदाले आदि किसिम कायम भई जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भयो । जग्गा प्रशासनको लागि संस्थागत विकासको क्रममा वि.सं. १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गरियो । कर्मचारीको तलब खुवाउन र वक्यौता असूली गर्न खडा भएको “तहसिल कार्यालय” लाई समेत वि.सं. १९५९ सालमा माल अड्डामा गाभिएको थियो । त्यसै वर्ष मधेश माल सवाल लागु गरियो । तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाड तर्फ जिम्मावाल र मुखियावाट जग्गा प्रशासनको कार्य गराउने र उनीहरुवाट भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । वि.सं. १९६० मा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अवल, दोयम, सीम र चाहार गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरे । वि.सं. १९६४ को सर्पट नापी पछि जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाईयो ।  वि.सं. १९६८ सालमा जग्गाहरुको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयासको थालनी भएको पाइन्छ जसलाई अद्यावधि अठसठ्ठाको नामले चिन्ने गरिन्छ । वि.संं. १९७१ देखि १९९१ सम्म तराइमा छुटफूट लगत लिने व्यवस्था गरियो जसलाई एकहर्पिका नामले चिनिन्छ । वि.सं. १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि नै घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रकृया लिखतवाट हुन थालेको पाइन्छ । माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको शुरुवात १९७९ साल वैशाख १ गतेवाट भएको पाईन्छ ।  जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यका साथै सरकारी आर्थिक कारोवारको काम पनि माल अड्डा मार्फत हुन थालेको पाइन्छ ।.......

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)